ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 10,261,908,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,“ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਲ ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
