ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਧੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਤ ਨੇਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ), 19 (ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਅਤੇ 19(1)ਜੀ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ‘ਫ਼ਰਜ਼ੀ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ’ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਇਕਾਈ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ’ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐੱਫਸੀਯੂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਫ਼ਰਜ਼ੀ, ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਫਸੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਗੋਖਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਈਟੀ ਨੇਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੋਧ ਨੇਮ, 2023 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਲਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਨੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
