ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਯਸ਼ਵੰਤ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੈਥੇਡਰਲ ਐਂਡ ਜੌਨ੍ਹ ਕੌਨਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੇਹ ਦੀ ਅਮੂਮਨ ਉਦੋਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਲੂਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲਾਅ ਕਾਲਜ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 1948 ਤੋਂ 1950 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 1964 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। 1965 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ।
ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਜੇਆਰ ਵਿਮਾਦਲਾਲ ਵੀ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਪੁਣੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਨਿਸਬਤਨ ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਚੰਦਰਚੂੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਪਾਠਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਜਿਬ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਆਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੱਦਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਜੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਮੰਤਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਉਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਚ ਸੀ। ਅਲਬੱਤਾ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ’ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਟਾਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ। ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ‘ਤੋਤੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ’ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਫ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕੀਮਤ ਹੈ।
ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਕ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰ ਲਏ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਲਈ ਹਊਆ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਪਰ ਜਦ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲਏ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਤਰੀਕੇ (ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰਤ) ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਲਈ ਹਊਆ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
