ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 19 ਸਤੰਬਰ – ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਮਿਤ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧੀਰਜ ਸੇਤੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
