ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ । ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਰੁਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ।
ਪੀ.ਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਰ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਨੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚਣੋਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਵੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ , ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ । ਉਲਟਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਧਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਲਈ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬੀਜ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ । 2291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ । ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ 3979 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ 13,966 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਮੰਤਵ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ, ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਡੀਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ , ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ । ਉਲਟਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਨੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਧਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਲਈ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ । 2291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ । ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ 3979 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ 13966 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਨਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਮੰਤਵ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ, ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਡੀਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ।
