ਦੁਬਈ, 2 ਸਤੰਬਰ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੁਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੁਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਏਈ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਏਈ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ(ਈਸੀ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੁਲੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਆਵਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਕਾਊਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੁਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਈਸੀ’ਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਈ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਬੀਐੱਲਐੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।