ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ 3 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਮੈਤੇਈ ਤੇ ਕੂਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਲਫਰੈਡ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਝੰਬੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਜੋ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਆਰਥਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇੰਜ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੁਲਗਦੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਫਾਲ ਵਿਚ 5 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਪੈਲੇਸ ਕੰਪਾਉਂਡ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।’’ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ, ਕਤਲਾਂ, ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਅਦਿਵਾਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਮੂਲਵਾਦੀ ਅਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਚ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਰੀਬਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌਗਬੁੰਗ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦਾ ਜਵਾਨ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ (43) ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਕੁਕੀ ਤੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਝੁਲਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਅਦਿਵਾਸੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮਾਰਚ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਝੜ੍ਪਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗੁਹਾਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੋ ਕੁਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਪਸੀ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਤੇਈ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇwਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੀ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਬਣਾਵੇ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ? ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1400 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਘਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਤੇ ਜੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਸਲਾਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਕਸੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੁੱਟੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
