17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਈ ਡੀ ਦੀ ਲੱਚਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਫਟਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਈ ਡੀ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣਗੇੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਐਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ ਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਹਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਝਟਾਪੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਾਂਸਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਦ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਾਨ ਲੁਕੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ 6 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
