ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਰੋਕੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡੀ ਏ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਰਾਮਜੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਰੋਕੇ ਡੀ ਏ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੀ ਏ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਰਿਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ ਏ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਡੀ ਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਡੀ ਏ ਵਧਾਉਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਡੀ ਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡੀ ਏ ਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34,402 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਗੁਆਈਆਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
