ਅੰਤਰਮ ਬਜਟ ਤੇ ਆਮ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰ ਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ 43 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਬੀ ਮਾਥਰ ਹਿਸ਼ਾਮ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 47 ਸਾਲਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਦ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਸਫਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ। ਹਿਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮਿ੍ਰਤਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੇ ਗਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਗੰਦ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੈਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ (ਨਮਸਤੇ) ਨਾਂਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੋਧੇ ਬਜਟ ’ਚ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹੱਥੀਂ ਗੰਦ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਯੂ ਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸ ਕੇ ਟਰਕਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
