ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਰਚ ਹੋਏ ਇਕ ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ 19,297 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਖਰਚ ਵੱਧ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਫੰਡ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.78 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਜੋਸੇਫ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮਨਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ।’ ਜਦੋਂ 2008 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦਵਾੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮੰਗ ਆਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਫੰਡ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਗਏ ਫੰਡ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2023-24 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 5.74 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਦਿਨ ਸਿਰਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 41,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 44,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਤਦ ਹੈ, ਜਦ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਕੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 53 ਪੇਂਡੂ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆਈਆਂ ਹਨ।
