ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1966 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਜਮਾਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ 1975 ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਪੂਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ 58 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1977 ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਪਰੰਤ 1998 ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਜਤਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਰੁੱਪ ਦਾ ਪੱਤਾ ਚੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਨ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ ਸਭ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਉਸ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਰਾਜ ’ਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੰਘ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ 40 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਥੰਮ੍ਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਿ੍ਰਤ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
