ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਪਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਧਾਰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਢਾਬਿਆਂ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਪਛਾਣ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਬਨਾਰਸ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਂਅ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਯੋਗੀ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਦਾ ਇਹ ਵੰਡ ਪਾਊ ਪੈਂਤੜਾ ਬਾਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੱਖੜੀਆਂ-ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਛੂਆਛਾਤ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਦੇ ਢਾਬੇ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਣਗੇ ਹੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਪੈਕਟ ਬੰਦ ਵਸਤੂਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਰ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਭ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਯੋਗੀ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਮੈਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
