ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਗਲਵਾਨ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਸਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗਲਵਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜਦ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਤੇ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਗਜ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਐਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵੀ ਜਮਾਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐੱਲਆਈ ਯਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਪੀਐੱਲਆਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਵੀ ਖੋਲਿ੍ਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੀਐੱਲਆਈ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।

ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲਗਪਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਪਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਨਅਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰ ਨਹੀਂ ਕੱਸ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਟਿਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਰ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ-ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਮਾਮ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲਖਿੱਚਵੇਂ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਮਾਮ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹਨ।