ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੀਤੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੁਲਸ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਈ ਦਿਨ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਗਹਿਗੱਚ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟੈਂਟ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਤਾ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰਰਾਜ ਆਈ ਜੀ ਕਰਨਾਲ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਐੱਸ ਪੀ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ, ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਐੱਸ ਪੀ ਜੀਂਦ, ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਅਮਿਤ ਭਾਟੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਦ ਕਬੀਰਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਆਈ ਜੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਸ ਪੀ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅਮਿਤ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 2020 ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਧਾਰਨ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
