ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਵਿਭਾਜਨ ਵਿਭੀਸ਼ਕਾ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਭਾਜਨ ਵਿਭੀਸ਼ਕਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਟਵਾਰੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਬਟਵਾਰੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਕਾਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਚਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਹੀ ਚੋਰ-ਚੋਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੜ ਬਟਵਾਰੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮਸਲਨ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਇਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਕੁਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਜਪਾਈ ਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ‘ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟੇ’ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚਲ ਪਏ ਹਨ।
