ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬ ਸੈਂਟਰ , 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਤੇ 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ 20% ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 780 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 450 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 85,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 330 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 74000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸਵੈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 380 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ 55000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਪਗ 10 ਲੱਖ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 4700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਸਨ 540 ਕੁ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 14 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 67 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ 720 ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਜਦਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਨ 2021-22 ਵਿਚ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੰਬਰ ਆਏ, 2023 ਵਿਚ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ 6 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ। ਸਤਾਹਟ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਟਾ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੰਪੰਨ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ 16 -18 ਸਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਗਰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਔਸਤਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫੀਸ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹੈ। ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 25,000 ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿਚ 20-22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਪੀਨ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 35-37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ, ਜਾਰਜੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਲ੍ਹਾ ਮਿਆਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਵਿਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਬਾਂਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੇਲੇ ਭਰਵਾ ਲਵੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇਕ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਗਪਗ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 50-55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤੇ 30-32 ਹਜ਼ਾਰ ਨਰਸਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਐੱਸਐੱਮਐੱਲਈ, ਪਲਾਬ ਆਦਿ ਵਿਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 35000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰੀ ਪਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 71 ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੜਚਨ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕੀਹਨੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਊਣਤਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ-ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ।
