ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ: 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ। ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਲਦਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸੱਜਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਉਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐੱਸਯੂਐਸਈ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 16.45 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਉਦਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਿਡ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਮ ਰਸਮੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੌਖ਼ਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਓ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2015-16 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਉਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 11.13 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 10.96 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ; ਭਾਵ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਏ ਸਮੁੱਚੇ ਅਸਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 5.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 7.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ (ਜੀਵੀਏ) ਵਿੱਚ 9.83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਸੌਖ ਤੇ ਆਈਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਟਿਕਾਊ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੇਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਘੇਰਾ ਸਿਰਜ ਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
