ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜੀਭ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਨਾਗ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨੌਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2.6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ 18 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 137 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਹਰ ਤੀਜੇ-ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸੱਥਰ ਵਿਛਿਆ ਹੈ।
ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕੈਂਸਰ ਟਰੇਨ’ ਦਾ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾਕਾਰ ਨਛੱਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ‘ਕੈਂਸਰ ਟਰੇਨ’ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕਿ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 734 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ 63 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 32 ਲੱਖ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਏਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਔਸਤਨ 8000 ਹੈ। ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਸਤ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 36% ਖ਼ਰਚਾ ਜਾਂਚ ਤੇ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 12000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 29 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2019 ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 994 ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1088 ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2019 ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 3744 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 4435 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, 9 % ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗਦੂਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 52% ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਸਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਓਪਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 25000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚਲੇ ਖ਼ਾਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਹੈ ਬੜੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਸਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
