ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦੌਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਤੁਰਕੀ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੋਦੀ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਓਰੀਆ ਮੇਲੋਨੀ, ਤੁਰਕੀ ’ਚ ਏਰਦੋਗਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੀਰਟ ਵਿਲਡਰਜ਼ ਤੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਜੇਵੀਅਰ ਮਿਲੇਈ ਵਰਗੇ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।

ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਤੰਗ ਲੋਕ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ, ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 650 ਵਿੱਚੋਂ 403 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਏਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰੇ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। 1945 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਚਰਚਿਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹਿਜ਼ਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਤਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਭਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਪੰਥੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਧੁਰ ਦੱਖਣ ਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਊ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 73 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੇਲੈਂਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਫਰੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਤੇ ਪੈਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਨੂੰ 182 ਸੀਟਾਂ, ਮੈਕਰੋਂ ਨੂੰ 168 ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ 142 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਰ-ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਹੈ।