ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਹਾੜ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਤਲਵਾੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਾ ਉੱਚੀਆਂ-ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਹਰਿਆਵਲ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਹਾਵਣੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਜੇਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ । ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ’ਚੋਂ ਕਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਜਾੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਅਮਰੋਹ ’ਚ ਦਰਿਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਤਲਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕੀ ਗਈ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਰੱਵਈਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
