ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੱਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਸ ਐਨੀ ਕੁ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਂ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਪਰ੍ਹੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ੈਪਜ਼ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਆਖਿਆ, “ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤਮਾਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2019-22) ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ’ਤੇ ਗੁਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਕੁ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਖੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤੱਲਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
