ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ , ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 12-15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲਾਇਕ, ਿਭ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ,ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1997 ਵਿਚ ਜੇਈਈ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨੀਟ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਨੀਟ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਜੇਈਈ, ਸੀਯੂਈਟੀ, ਯੂਜੀਸੀ ਨੈੱਟ, ਸੀਮੈਟ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਫਟੀ ਵਰਗੇ ਕੁੱਲ 14 ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਐੱਨਟੀਏ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਕਦੇ ਨਤੀਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੀਟ-ਯੂਜੀ, ਜੇਈਈ ਤੇ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਣਅ ’ਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ-ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਚੱਜਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਸ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ 24 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,09,048 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 707 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 55,880 ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 386 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ 720 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 620 ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 720 ਵਿੱਚੋਂ 720 ਅੰਕ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲਗਪਗ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੋਚਿੰਗ ਸਨਅਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐੱਨਟੀਏ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ)ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਧਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗ਼ਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿੱਲ 2024 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇ।
