ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯਾਨੀ ਨੀਟ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਅਰਥਾਤ ਐੱਨਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ-ਨੈੱਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਐੱਨਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਨੌਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੇਅਸਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲ ਦਾ ਰੋਗ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 24 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਟ, ਫਿਰ ਯੂਜੀਵੀ-ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ-ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਐੱਨਟੀਏ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਉਪਜੇ ਹੋਣ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?
ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ-ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਇਸ ਲਈ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਛਾਪਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ-ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਜਦ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ?
ਅੱਜ ਪੈੱਨ-ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੈੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐੱਨਟੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿਨਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
