ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਏਸੇਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਕੇਸ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 58 ਨਾਬਾਲਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਰਸਾਇਣ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ, ਬਚਾਏ ਗਏ 39 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਾਨਵੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਵੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚ ਹੋਰ ਧਸ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੋਖ਼ਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਰਾਏਸੇਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੇਸ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ’ਤੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸਾਂਝੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਮੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
