ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।
ਰਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਲਈ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਢਾਰਸ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਅਤੇ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਦਬਾਓ ਜਾਂ ਬੇਯਕੀਨੀ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
