ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਰ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਸੋਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿਚ ਮਸਾਂ ਇਕ-ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਦਾ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਡਕਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ ਅਸਾਵਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ੱਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਪਜ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਜ ਲੈਣ ਲਈ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਹੈ। 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੋਤ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ।
[ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਜੋਤ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤਾਂ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸੀਮਤ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਧ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਯਾਤ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਯਕੀਨੀਕਰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।
ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦੇ। ਭਾਰਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 7% ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4% ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਬੀਮੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਓਨਾ ਕੁ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਾ ਸਮਝੇ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਖੇਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ’ਤੇ ਇਕ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1980 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਰਿਆਇਤੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
