ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਨੀਟ’ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੇ ਸੁਲਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂ ਜੀ ਸੀ-ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ ਜੀ ਸੀ-ਨੈੱਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਟੀ ਏ) ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਯੂ ਜੀ ਸੀ-ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਜੀ ਸੀ-ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 317 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 1205 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁੱਚਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐੱਕਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਜੀ ਸੀ-ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਟ-ਯੂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਟ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂ ਜੀ ਸੀ-ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਰਕਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਐੱਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਮੋਦੀ ਜੀ, ਆਪ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਯੂ ਜੀ ਸੀ-ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।’ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂ ਜੀ ਸੀ-ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।