ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਯੂਜੀਸੀ-ਐੱਨਈਟੀ) ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੌਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਐਲਾਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਟਫਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨਟੀਏ ਵੱਲੋਂ 2018 ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ’ਤੇ ਯੂਜੀਸੀ-ਐੱਨਈਟੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਨੇ ਪੈੱਨ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਬਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜੀਸੀ-ਐੱਨਈਟੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਕਲ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਲਤ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਬਦਲੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
