ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਲ 2027 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
*ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।
ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
