ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਲਕ 2018 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਟੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਕਈ ਦਰੁਸਤੀ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੁੜ 2018 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ (ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰਨੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁਤੱਲਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2018 ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਵੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁੱਕਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੰਕਰੀਟੀਕਰਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਸਰਪਟ ਦੌੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਆਮ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੇਗੀ। ਰੋਜ਼ਮੱਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ’ਚੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
