ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸਾਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਉਡੀਕੋ ਤੇ ਦੇਖੋ’ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਮ. ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ, ਦੂਰਵਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਦੂਰਵਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਨ-ਕੈਂਪਸ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਦਿਅਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ। ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲਾ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ।
