ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ (ਡਬਲਯੂਈਐੱਫ) ਦੇ ਲਿੰਗਕ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 129ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਰਜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਕ-ਕੁਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਿਆਣਪ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪਣਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜ ਮੂਜਬ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਦੇ ਉਪ-ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ 142ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਮਨਤਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਰਤ ਸਮਾਨਤਾ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 120ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ 39.8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ 142ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 65ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਔਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਂ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਖੱਪਾ 68.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 134 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰੇਗਾ।
