ਭਖਦੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ/ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਚੋਣਾਂ 2024, ਦੇਸ਼, ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਲੇਖ
May 10, 2024

18 ਵੀਂ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਹਨ।ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਮਈ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ‌ੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਖ ਜਾਵੇਗਾ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ,ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ,ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ,ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ,ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ,ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹਾਂ ਆਦਿ ਹਨ।ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ-ਸੀਵਰੇਜ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ।ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਅਣਗੌਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ?

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਫ਼ੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਣਗੇ।ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ।ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਸਰਲ ਤੋਂ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ।ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਵਚਿੱਤਰ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਭਾਂਤੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ।ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸੋਮੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ,ਜਾਤ,ਧਰਮ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਭੇਦ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ,ਕਾਲਜ,ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕਾਲਜ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ।ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ।ਇੰਜ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਭ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣ।ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਸੂਲ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣ।ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਟਾਲੇ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪ ਤਾਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।ਇਹ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਪੀੜ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵੀ ਡਾਢਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।ਅਗਲਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਦੇ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ?ਗ਼ਰੀਬੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਸੰਗਰਾਮ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਵੱਧ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ।ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਘੁੰਮ ਕੇ ਚੱਕਰ ਓਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਮੁਫ਼ਤ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ,ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ।ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਵੱਧ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵੀ ਸੁਧਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ।ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਤਕਰਾ ‌ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਈ ਦਿਵਸ ਯਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਦਲ /ਭੱਤਾਮਿਲਦਾ ਹੈ?ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਕਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਧੁਖੂ!ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 265 ਦਿਨ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ?ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰੂਸੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ? ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ?ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ!ਚਾਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੇਵਲ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਹੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੀਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ।ਫਿਰ ਉੱਤਮ ਮਨੁੱਖ, ਉੱਤਮ ਬਣ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਖੰਭ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ,ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ?ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਚੌਕਸ ਹੋਵੇਗਾ।ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਲਸਾ।ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ।ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗਾ।ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਭਟਕਣਾ ਅਤੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅੱਗ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਸੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਅੱਗ ਅੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ।ਰੱਬ ਦਿਮਾਗ਼ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ।ਜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ?ਪਰ ” ਮੈਨੂੰ ਕੀ” ਦਾ ਟਾਲ਼ਾ ਜਾਂ ਬਹਾਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ,ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂ ਮਾਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੀ।ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਆਮੀਨ!