ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਕ ਸਿਰਾ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ 2018 ’ਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਗਰ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰਸੰਭਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਦਲਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਮੋਟੀ ਰਕਮ। ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਕਦੀ, ਡਰੱਗਜ਼, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 4,650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਡਰੱਗਜ਼, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। 2019 ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਲਗਪਗ 844 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ 395 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਵਿਚ 304 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੀ 490 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਕਮ ਆਦਿ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਧੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 1,280 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2,068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 60.15 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ 1,142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਦਰ ਚੋਣ ਕਿਸ ਕਦਰ ਆਰਥਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਮਰਥਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਏਨਾ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲਗਪਗ 600-600 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਹੱਦ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 95 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਏਨੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਾਟ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਵਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਚੋਣ ਬਾਂਡ ’ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਚਲਨ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਕਮ ਨਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
1996 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਰਕਮ ਦੀ ਜਦ ਚੋਰੀ ਆਦਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਆਗੂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਵਿਚ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਹਿਸਾਬ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
