ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ-ਸਵਾਰਥ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵੀ ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਦਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਿਚ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਟਿਕਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵਪੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਯਾ ਰਾਮ-ਗਯਾ ਰਾਮ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਨ 1967 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਯਾ ਰਾਮ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਯਾ ਰਾਮ, ਗਯਾ ਰਾਮ’ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਾਇਡੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਲ੍ਹਾ ਕਮਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਤੋਂ?
ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮਰਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਚੁਰੂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਕਾਸਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਰਾ-ਓਲੰਪੀਅਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਝਾਂਝੜੀਆ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਤਰਕਸੰਮਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਧੁਰ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ।
ਬਲਿਦਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਚਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿੰਦ ਦੇਵੜਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਤਲਬਗਾਰ ਰਹੇ ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੀਟ ਬਟਵਾਰੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਨਿਰੂਪਮ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਦੇਵੜਾ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਧੈਰਯਾਸ਼ੀਲ ਮੋਹਿਤੇ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਸਬਰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਐੱਨਸੀਪੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਖਣਿਜ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਗਜ਼ਬ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਓਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਿਬੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚੰਪਾਈ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੀਤਾ ਦੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਸੋਰੇਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਤਨੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਇਕ ਰਹੇ ਸਵਰਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਿੰਕੂ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਜਿਤਾਊ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ-ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ-ਬੈਨਰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ? ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਦੀ ਦੇ ਟਵੀਟ (ਪੋਸਟ) ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ (ਰੀਪੋਸਟ) ਕਰ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਜੋ ਦਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਿਤੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਸਪਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਚੋਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾੳਣ। ਜਦ ਵੋਟਰ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨੋਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਨੰਗੀਆਂ ਹਨ।
