ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਲ਼ੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ 2030 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2035 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟਿਊਰਿਨ ’ਚ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਰੋਪੜ (ਘਨੌਲੀ) ਦੇ ਦੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ 1,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 2026 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਰਿਆ ਹੀ ਪੰਜ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਧੇ ਭਾਵ ਢਾਈ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿੱਤ ਘਟਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਜੇ ਕੋਲ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਢਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਤਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
