ਐਤਕੀਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਲਮੀ ਧੁਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ‘ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ (ਜੀਟੀਆਰਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 2018-19 ਵਿਚ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 101 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 387 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜੋ ਵਧ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਟਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਚੀਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਚਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪੇ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲਮੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਮ-ਖਿ਼ਆਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
