ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਈਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਜੋਖ਼ਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੰਤਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।’ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 3.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ, ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ’ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਿੱਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
