ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਲਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ’ਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕਤ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਮਤਦਾਤਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਤਾ? ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਲ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਕਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਲ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ-ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ‘ਆਯਾ ਰਾਮ ਤੇ ਗਯਾ ਰਾਮ’ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਗਿਰਗਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸਦਾਨ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਹੇ, ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਰਹੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਹੂਣੇ ਸਮੇਂ ਮਤਦਾਤਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਜਾਂ ਭਰਮਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਵੇਕ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ?
ਕਿਉਂ ਸਭ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਦਲ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ 80% ਮਤਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਅਦੇ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲ ਬੇਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਂਸਦ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਦਲ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਠੱਗਿਆ-ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ! ਅਜੋਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੋਈ ਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਨਤਾ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਕਦੀ ਤੇ ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਤਦਾਤਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਾਗਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕੋਈ ਦਲ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਲ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਮਤਦਾਤਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇ?
