ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐੱਮਏ) ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਕੋਰੋਨਿਲ’ ਨਾਮੀ ਦਵਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਕਰੋਨਾ’ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਖ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਤੇ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਪਰ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਮਹਿਜ ਪੰਜ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਜ ਪੰਜ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਰਮਾਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਏ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਭਰਮਾਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਵੀ ਸੋਟਾ ਫੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।
