ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ, ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਨੀਤੀ-ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ ਦੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੋਖੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮਿਆਰੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2020 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਤੋਹਫਿ਼ਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਦੇ ਜਿ਼ਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਜ਼ਰੂਰ ਥਾਪੜੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਨ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚ-ਬਚ ਕੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।
