ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ/ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜ

ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਉਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ 3.73 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 30 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੁਲੰਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਪਨਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1.14 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ 26.14 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ 7.6 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ 38.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 41.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ 2.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ; ਵਾਧਾ 81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਰਕਾਰ ਸੀ। 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 26.95 ਖਰਬ ਡਾਲਰ, 17.78 ਖਰਬ ਡਾਲਰ, 4.43 ਖਰਬ ਡਾਲਰ, 4.23 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 3.73 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 80410 ਡਾਲਰ, 12540 ਡਾਲਰ, 52820 ਡਾਲਰ, 33950 ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2610 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਜੀਡੀਪੀ 2047 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 12055 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 53.34 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ; ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 28.25 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 18.42 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਉਂਝ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 95-98 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 6.9 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 82 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਇਕ ਰੋੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੱਠਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚਲੰਤ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਚਲੰਤ ਖਾਤਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5-10 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਹਾਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 625 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਡੇਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੁਫ਼ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਮਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਦਰਾਮਦਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ; ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 20-24 ਸਾਲ ਅਤੇ 25-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 44.49 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 14.33 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ 22.6 ਆਮਦਨ ਅਤੇ 40.1 ਫ਼ੀਸਦ ਦੌਲਤ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟ ਕੇ 1486 ਘਣ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ (1 ਅਰਬ 42 ਕਰੋੜ) ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 17.5 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਸੂਤਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ- ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਬਿਹਤਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਘੇਰੇ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਟੀਚੇ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਝਲਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਸੂਚਕ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅੰਕੜੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕਣਗੇ?

ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ: ਵਿਕਾਸ ਆਖ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕੀਹਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਡੇਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੋਣ।