ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 2047 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਲਿਆਈ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਮੇਹਰੋਤਰਾ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2021 ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ-2023 ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੁਲੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਹੋਲਡਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਤਕਾਲ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ’ਚ 30 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਾਰਤਿਕ ਮੁਰਲੀਧਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੱਲ ਹੈ।
