ਕਿਡਨੀ (ਗੁਰਦਾ) ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ: ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਐਕਟ-1994 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਧੰਦਾ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਸਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ; ਆਪ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਲਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਕ ਗੁੱਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ 2020 ’ਚ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੰਤਰ ਤਾਂ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਅਵਾਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
