ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 175 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲਏਸੀ) ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ 628 ‘ਸ਼ਿਆਓਕਾਂਗ’ ਜਾਂ ਉੱਨਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਲਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਵ ਹਨ: ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਸੈਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣਾ; ਦੂਜਾ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਉੱਸਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਟ ਕੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਸ਼ਿਆਓਕਾਂਗ’ ਪਿੰਡ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2005 ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀਡੀਸੀਏ) ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਕੇ ਚੀਨੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅਟਲ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਵਾਇਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਲੱਦਾਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਆਏ ਉਬਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਲਏਸੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਲੱਦਾਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਕੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀਆਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਂਝ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
