ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ‘ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ’ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਿਹੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 30 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ (ਟਰੇਨੀਸ਼ਿਪ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੁੱਟ ਅੰਦਰਲੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਮਤਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
