ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਕੈਂਪਾ) ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਖੀ ਜੀ ਰਮਨ ਨੇ ਜੰਗਲੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਪਾ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਜੰਗਲੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਗ਼ੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੰਗਲੀਕਰਨ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜੰਗਲੀਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਪਟੌਦੀ-ਰਿਵਾੜੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਦੋਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਬਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਵਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਂਝ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸਮਤੋਲ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
