ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਐਸਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ ਆਧਾਰਤ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਭਵਾਨਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 1936 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ‘ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ’ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਤਰ ਇਕ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਇਕ ਭਾਵ ਜਾਂ ਇਕ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ, ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਾਧਨ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪੇਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧੀਨਤਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪੇਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਬਲਕਿ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਹੋਣ।
ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਤ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਇਕ ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ (1) ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ (2) ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ (3) ਉਸ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਉਜੱਡ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣਾ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਉਪਰਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਮ-ਜਾਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਚੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਬੱਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਪੱਧਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ।
