ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਗੋਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੇਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਧਨ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਦੇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 25 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਲ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਗੂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। 25 ਵਿੱਚੋਂ 23 ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਖੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
